कलैया । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले स्थानीय तहलाई कर संकलन नगर्न दिएको निर्देशन उपर उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलाश वीरगञ्जले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलाश वीरगञ्जका माननीय न्यायाधिश निलम पौडेल र हरिराज कार्कीको संयुक्त ईजलाशले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
मिसिल अध्ययन पश्चात अदालतले निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको हो। कर संकलन कार्यमा निवेदकलाई कानुन बमोजिम बाहेक निवेदकलाई कुनै किसिमको वाधा अवरोध गर्न नगराउनु भनि उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियमावली ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश उच्च अदालतद्वारा जारी गरिएको हो।
कलैया उपमहानगरपालिका तथा ठेकेदार सुमन निर्माण सेवाविच आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को लागि कबाडी कर र वातावरण संरक्षण कर ठेक्का वन्दोवस्त गर्न २०८१/०३/२६ गते सम्झौता भएको थियो।
सो ठेक्का अनुसार कर संकलन गर्न निषेध गरेको भन्दै धिरेन्द्र जयसवालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कलैया उपमहानगरपालिका लगायतका विपक्षी उपर अन्तरिम आदेशकोलागि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
अदालतमा निवेदक जयसवालको तर्फबाट अधिवक्ता उमेशप्रसाद जयसवाल,विपक्षी कलैया उपमहानगरपालिकाको तर्पmबाट अधिवक्ता विनोद साह एवम अन्य विपक्षीको तर्पmबाट उप न्यायाधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठले वहस पैरवि गरेका थिए।
गृह मन्त्रालयले देशको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा सवारी कर नउठाउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
