काठमाण्डौं : यही मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको आचारसंहिता अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगकी सहसचिव एवम् प्रवक्ता नीता अर्याल पोखरेलले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएकी हुन्।
आयोगले उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा लागु भएको निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिइएको हो। उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा निर्वाचन आयोगको मिति २०८१/०८/०१ को निर्णयबाट मिति २०८१/०८/०२ देखि निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ लागू भएको छ।
सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले निर्णय गरी आचारसंहिताको पालना गर्न गराउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको काम,कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त देहायका कार्यहरू गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले भनेको हो।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आचारसंहिताको पालना तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी,अन्य सुरक्षा निकाय, कुनै कार्यालय वा व्यक्ति मार्फत आवश्यक सूचना र विवरण लिई तत्काल कारवाही गर्न आयोगले भनेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता,२०७९ को परिच्छेद ४ को राजनीतिक दल,उम्मेदवार,दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने आचरणहरू जुलुस,आमसभा,कोणसभा,बैठक वा भेला सम्बन्धी विषय,सवारी साधनको प्रयोग र सञ्चार माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी विषय र निर्वाचन खर्च सम्बन्धी विषयमा दैनिक विवरण लिन आयोगले भनेको छ।
अनुगमन अधिकृत र जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा तत्काल कारवाही प्रारम्भ गर्ने र कुनै द्विविधा उत्पन्ना भएमा टेलिफोन, एस.एम.एस., एवम् इमेल वा अन्य कुनै उपयुक्त माध्यम मार्फत आयोगबाट निकासा लिई कारवाही टुंग्याउन आयोगले भनेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले आयोगको अनुमति नलिई निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित भएको वा प्रचार प्रसार कार्यमा संलग्न भएको पाइएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्वाचन आचारसंहिता,२०७९ तथा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम कारवाही प्रारम्भ गर्न आयोगले भनेको छ।
कुनै द्विविधा भएमा उपयुक्त माध्यमद्वारा यथाशक्य छिटो प्राप्त हुने गरी आयोगमा सिफारिस गरी पठाउने निर्णय आयोगले गरेको हो।
