सन्तोष पाण्डे
अभियान्ता एवम् पत्रकार
सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्तको रुपम लिने गरिन्छ । त्यसैले गर्दा यो अधिकार आज सबैको चासो र सरोकारको बिषय बनेको छ ।
नागरिकलाई राज्य संयन्त्रको प्रकृयामा सहभागी गराउन उनीलाई सो प्रकृयाको बारेमा आवश्यक जानकारी दिनु आवश्यक छ । आफ्नो तथा सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा प्रश्न सोध्न सक्ने अधिकारले व्यक्तिलाई आफु सार्वभौम भएको अनुभुति दिन सक्ने हुँदा सूचनाको अधिकार व्यक्तिको लागि एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार एवं कानुनी अधिकारका रुपमा रहेको छ । हाल विश्वका ११० भन्दा बढी राष्ट्रहरुमा सूचनाको हकलाई संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको इतिहास लामो छैन । २०४७ सालको संविधान भन्दा पहिलाका संविधानहरुमा सूचनाको हकको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन । नेपालमा सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने पहिलो दस्तावेज नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले धारा २७ मा र संविधान सभाले पारित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ को धारा ३२ ले पनि सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्वीकारेको छ । नयाँ संविधानमा “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्नेे हक हुनेछ” भनी उल्लेख गरेको छ ।
यस हकलाई प्रचलन गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भइसकेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचना माग्ने र उपलब्ध गराउने दुवै पक्षको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ लागू भएको दिनलाई आधार मानेर हरेक बर्ष भदौं ३ गते लाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रुपमा मनाईदै आईरहेको यहाँहरु सवैलाई सर्वविदितै छ । सरकारी स्तरबाट खासै महत्वको रुपमा यो दिवसलाई मनाउने गरीएको देखिदैन ।
सूचनाको हकका लागि अभियन्ता र राष्ट्रिय सूचना आयोगले मात्र यो दिवसलाई सामान्य र औपचारीक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाउने गरेको छ । बाँकी अरु निकायहरुले यो दिवसलाई सम्झना पनि गर्ने गरेका छैनन । तर्सथ सरकारी अर्थात सार्वजनिक निकाहरुबाट नै यो दिवसलाई र कानुनलाई नै उपेक्षा गरेको पाईन्छ ।
