सर्वोच्च अदालतले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको छ ।
आफुलाई गरिएको सरुवा मापदण्ड बिपरित भएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेले मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले उत्प्रेषणको आदेश दिएको हो । दुई महिना अघि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भएर आएकी काफ्लेलाई मन्त्रालयले सरुवा गर्दै चेतकुमार पोखरेललाई पठाउने गरि पत्र पठाएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाको १० औं नगर सभामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्ले खेलेको भूमिकालाई लिएर उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी लगायत नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरु रुष्ट थिए ।
उनीहरुले सत्ता परिवर्तनको फाईदा उठाउँदै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेको सरुवा गराएका थिए । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफलेको सरुवा प्रति नगर प्रमुख राजन पौडेल असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।उनको सरुवा विरुद्ध मेयर राजन पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै निर्णय बदर गराउन माग गरेका थिए ।
कर्मचारी सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ ले प्रत्येक दुई वर्षमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने नीति लिएको भएपनि त्यसविपरित काफलेको सरुवा गरिएकाले बदर गर्न पत्रमार्फत माग नगर प्रमुख पौडेलले गरेका थिए ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि निर्माण भएका सम्पूर्ण मापदण्ड खारेज गर्दै असार २५ गते नयाँ मापदण्ड निर्माण गरेको थियो ।
उक्त मापदण्डको दफा १२ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य अवधी कम्तीमा दुई वर्षको हुने उल्लेख छ ।तर सोही मापदण्डको दफा १३ को (ख) मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रहि रहने वातावरण नभएमा अवधी नपुग्दै सरुवा र कामकाजमा खटाउन सक्ने ब्यवस्था छ ।
