विशेष अदालतमा विचराधीन अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका एक जना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ल्याउन जितपुर उपहानगरपालिकाका केही दलका जनप्रतिनिधि लागिपरेका खुलेको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई सरुवा गराएर नगरप्रमुख विपक्षका केहीका जनप्रतिनिधि उक्त कार्यमा लागिपरेका हुन्। तर काफ्लेको सरुवा कानुनविपरीत भएको भन्दै तत्काल सरुवा रोक्न उपमहानगरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार भने गरेको छ ।
सरकार फेरिएलगत्तै उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित केही वडाध्यक्षहरूले गत बिहीबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेर काफ्लेको सरुवा निर्णय गराएर नयाँ प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा चेतकुमार पोखरेललाई ल्याउने निर्णय गराएका हुन् ।
काफ्लेले वैशाख २८ गतेदेखि मात्रै जीतपुरसिमरा उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।जिम्मेवारी सम्हालेको ३ महिना नपुग्दै राजनीतिक दबाबमा सत्ताधारी दलका जनप्रतिनिधिहरूले काफ्लेलाई कानुनविपरीत सरुवा गराउन सफल भएका थिए।
तर उक्त कार्य रोक्न भन्दै नगरप्रमुख राजन पौडेलले मन्त्रालयमै पुगेर सरुवा रोक्न लिखित रूपमा आग्रह गरेका थिए।
आफू अनुकूल काम नगरेको,असार १० गते नगर सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गराउन नगरप्रमुख पौडेललाई सहयोग गरेको भन्दै एमालेका जनप्रतिनिधिहरू काफ्लेविरुद्ध उत्रिएका थिए।
साउन ३ गते बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काफ्लेको सरुवाको निर्णय गरेपछि साउन ४ गते शुक्रबार नगरप्रमुख पौडेल मन्त्रालय नै पुगेर सरुवा रोक्न कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव विष्णु ज्ञवालीलाई लिखित पत्र दिएका थिए।पत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २५ गतेको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा २/२ वर्षमा गर्ने सचिवस्तरीय निर्णयविपरीत प्रक्रिया मिचेर काफ्लेको सरुवा गरिएको भन्दै निर्णय बदर गराई हाललाई काफ्लेलाई नै कामकाजमा खटाउन अनुरोध गरिएको छ।
‘सत्ताधारी दलबाट निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि नगरसभा हुनबाट रोकेको अवस्थामा उपमहानगरलाई निकास दिन र संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न काफ्लेले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गरेको र हाल उनीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरुवा गर्न मिल्ने अवस्था देखिन्न’, नगरप्रमुख पौडेलले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ।
यसअघि २७ महिना प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गरेका पोखरेलले सो समयका उपमहानगरको सरकारी नम्बरको टिपर प्रयोग गरेर टाँगियाबस्तीबाट सालको चोरी तस्करीको चिरान काठ आफ्नो निजी घर बनाउन ल्याउँदै गरेको अवस्थामा बाराको पिलुवामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
वन पैदावार ओसारपसार मुद्दामा पोखरेल २०७८ जेठ २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएरसँगै अदालतमा उपस्थित भएर पछि धरौटीमा छुटेका थिए। उनीविरुद्ध मुद्दामा अन्तिम फैसला भने भइसकेको छैन।नगरप्रमुख पौडेलले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव ज्ञवालीलाई भेटेर पोखरेललाई कामकाजको लागि स्वीकार नगर्ने भएकाले हाजिर नगराउन अनुरोध गरेको जानकारी दिए।
