बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगपालिकाको नगरसभा विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । नगरसभा बदरको माग गर्दै उपप्रमुख सहितको टोली उच्च अदालतसम्म पुगेको छन।
असार १० गते सम्पन्न १० ओैं नगर विरुद्ध उपप्रमुख,वडा अध्यक्ष,वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले दायर भएको रिटमा उच्च अदालतले सोमबार सुनुवाइ गरेको छ ।
उच्च अदालतले उप प्रमुख सहितको टोलीलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायधीश भरत लम्सालको एकल ईजलासले अगामी शुक्रवार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
९१ जना नगर सभा सदस्यहरले नगर प्रमुख सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरूद्व दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश भरत लम्सालको एकल ईजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेश माग सहित दिईएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिक आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई २८ असारमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले (४ जना बाहेक) र लोसपाका नगरसभा सदस्यहरूले रिट दायर गरेका छन् ।
जीतपुरसिमरामा १२२ जना नगरसभा सदस्यमध्ये माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमालेका ४ जना नगरसभा सदस्य अदालत उपस्थित भएनन् । उपप्रमुखसहित एमाले,कांग्रेस,लोसपाका नगरसभा सदस्यहरू नगरप्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरले पहिलो पटक असार ६ गते, दोस्रो पटक असार ८ गते र तेस्रो पटकमा असार १० गते कानुन बमोजिम २५ प्रतिशत नगरसभा सदस्य पु¥याएर नीति तथा कार्यक्रम पास गराएको नगरप्रमुख पौडेलले बताएका छन ।
नगरप्रमुख पौडेलले नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन २५ प्रतिशत अर्थात ३१ जना सदस्य भए पुग्नेमा ३९ जनाले हस्ताक्षर गरेको बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २१ ले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र राजस्व र व्यायको अनुमान नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २३० को अनुसूची ८,स्थानीय सरकारका सञ्चालन ऐनको दफा २३ र जीतपुरसिमरा उपमहानगरको नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७५ अनुसार पहिलो पटक बसेको नगरसभामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिन्छ ।
यदि सो गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा ३ दिनभित्रमा दोस्रो पटक बैठक बोलाउने र त्यसवेला पनि ५० प्रतिशत नपुगे २ दिनमा तेस्रो पटक बोलाउने र उक्त बैठकमा २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सोही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर आफुले नियमसंगत नगरसभा गरेको नगरप्रमुख पौडेलले बताएका हुन । तर यता उपप्रमुख अधिकारी सहित नगरसभा सदस्यहरुले नगरप्रमुख पौडेल एकलौटी ढंगबाट चल्न खोजेको आरोप लगाउदै गैरकानुनी रुपमा सम्पन्न गरेको १०औँ नगरसभा खारेजीको माग गरेका हुन ।
