देशमा तीन तहका सरकारहरु छन । तीन तह मध्ये सवैभन्दा तल्लो जो जनताको घरदैलोको सरकार पनि कमजोर हुदै गईरहेको छ ।
संघीयताको मुख्य मेरुदण्ड नै रहेको रुपमा रहेको स्थानीय तह विस्तारै झन झन कमजोर हुदै गएको छ । कमजोर भएको देखिनुको मुख्य कारण समयमै ल्याउनुपर्ने बजेट ल्याउन नसक्नु नै हो ।
साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याईएकोस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को व्यवस्थाअनुसार असार १ गते प्रदेश र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार आगामी बर्षका लागि चालु बर्षको असार १० गतेभित्र बजेट अनिवार्य ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरु मध्ये यो –बर्ष ४०५ स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याउन सफल भएका छन ।
बारा जिल्लाको १६ वटा स्थानीय तहहरु पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवै पालिकाहरुले समय सिमा भित्र नै बजेट ल्याएका छन । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका बाहेक सवै पालिकाहरु विवाद रहित गाउँ सभा तथा नगरसभा सम्पन्न भएका छन ।
जीतपुरसिमरामा भने विवाद र मतभेदकै वीच नगरप्रमुख राजन पौडेलले बहुमत सिद्ध गर्दै बजेट पास भएको घोषणा गरेका छन । अन्य स्थानीय तहहरुमा भने र्निविवाद बजेट पास भएका हुन ।
बारामा आर्थिक बर्ष २०८१–०८२ का लागि १६ वटा पालिका मध्ये सवैभन्दा बढि जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालका र सवैभन्दा कम करैयामाई गाँउपालिकाले बजेट ल्याएको छ ।
असार १०गते भित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरुको प्रदेश अनुसार संख्या हर्दा सवैभन्दा बढि मधेस प्रदेशमा बढि छ ।
मधेस प्रदेशमा ९० स्थानीय तहहरु छन । बागमतिमा ७१ वटा, लुम्बीनीमा ६०,सुदुरपश्चिममा ५५,कोशीमा ५४ र कर्णालीमा ३५ स्थानीय तहहरुमा बजेट आएको छैनन ।
