बाराका उखु उत्पादक किसानहरुले चिनी मिल्सलाई उखु बेच्न सकेका छैनन् । किसानहरुले उद्योगलाई उखु नदिदा स्थानीय मिल्स उद्योग पनि पुर्ण रुपमा संचालन हुन सकेको छैन ।
जिल्लाका अधिकांश उखु किसानहरुले सर्मथन मुल्य नपाएसम्म उद्योगलाई उखु नदिने मनासाय बनाएको किसानहरु बताउछन ।
उखु क्रसिङ्ग गर्ने समय भईसकेपनि हालसम्म सरकारले उखुको सर्मथन मुल्य नतोक्दा किसानहरुले उखु बेच्न पाएका छैन । जसका कारण बाराका अधिकांश उखु किसानहरु समर्थन मूल्यको पर्खाईमा रहेका छन् ।
किसान तथा उखु किसान हकहित संघर्ष समिति बाराका अध्यक्ष ईन्द्रदेव कुशवाहाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे चासो जनाएका छन । विज्ञप्तिमा उखु किसान उखु चलाउन नपाउदा तथा चिनी उद्योग चल्न नपाउदा उद्योगी चिन्तित रहेको उल्लेख छ ।
बाराका उखु किसानहरु उखुको समर्थन मूल्य नतोकिएकोले उखु नदिने भनी समर्थन मूल्यको पर्खाईमा रहेको कुशवाहाले प्रेस विज्ञप्तिमा लेखेका छन् । नेपाल सरकारले हचुवाको भरमा उखुको दर भाउ तोक्ने गरेको गुनासो किसानको छ ।
उद्योगले चिनी मात्र होइन् पाँच प्रकारको उत्पादनबाट लाभ लिने गरेको उनीहरुको भनाई छ । चिनी,स्प्रिट,मोलासिस, बायोकम्पोष्ट मल र बकास गरी पाँच प्रकारको उत्पादन गरी धेरै नाफा उद्योगले आर्जन गरिरहेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
उद्योगीले नीतिगत ठगी गरिरहेको हकहित सआरोप लगाइएको छ । भुक्तानीको लागि पनि १० महिना लाग्ने गरेको गुनासो विज्ञप्तिमा गरिएको छ । तीन पटक सम्ममा भुक्तानी दिने अवस्थामा उद्योगी सरकारविच हुने सम्झौताबाट हुदै आएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सरकारले उखुको वैज्ञानिक विधिबाट मूल्य निर्धारण गर्न माग गरिएको छ । उखुको भुक्तानी सात दिन भित्र गर्न माग गरिएको छ ।
उखु उत्पादनलाई ध्यानमा राखि मूल्य निर्धारण गर्न र यसो नगरिए उखु खेतीबाट हटन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
