जीतपुर : बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा हालै एउटा ठूलो राजनीतिक खिचातानी देखिएको छ।
उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीसहित करिब ३७ जना नगरसभा सदस्यहरूले विशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्दै नगर प्रमुख राजन पौडेलसमक्ष निवेदन पेस गरेका छन्।
यो विवाद दशौं नगरसभा बैठकबाट सुरु भएको बताइएको छ, जहाँ विभिन्न नीति र कार्यक्रमलाई लिएर मतभेद उत्पन्न भयो ।
हाल नगर प्रमुख राजन पौडेल कार्यपालिकामा अल्पमतमा रहेका छन्,जसले गर्दा उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै नगर कार्यपालिकाले उनको अधिकारलाई कटौती गर्न विशेष नगरसभा मार्फत प्रस्ताव ल्याउन थालेका छन्।
उपप्रमुख अधिकारीसहितका नगरसभा सदस्यहरूले नगरसभा सञ्चालन नियमावली तथा नगर कार्यपालिका नियमावलीमा व्यापक संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
नगर प्रमुखको अधिकार कटौतीको माग
नगर प्रमुखलाई प्राप्त महत्वपूर्ण निर्णय र अधिकारहरू कार्यपालिकामा ल्याएर सामूहिक निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जाने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नगर प्रमुखले एकल निर्णय लिने अधिकारलाई घटाउँदै कार्यपालिका र नगरसभामा आफनो अधिपत्य जमाउँन खोजिएको छ ।
नगरपालिकामा जारी स्रोतको अनुसार,यो नियमावली संशोधनको प्रस्तावले नगर प्रमुखलाई जिम्मेवार बिहीन बनाएर कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने योजनाको अंशको रुपमा लिएको छ ।
नगर प्रमुख सर्मथकहरुले गरे विरोध
नगर प्रमुख राजन पौडेलका समर्थकहरूले भने यो प्रस्तावलाई उनीविरुद्धको योजनाको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा, प्रमुख पौडेलले नगरविकासका लागि लिएका केही कदमहरूलाई रोक्न यसरी नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको हो ।
नगरसभामा नगर प्रमुख पौडेलले कानुनलाई टेकेर ल्याउँनुभएको बजेट तथा योजनालाई बिफल पार्ने प्रयासको रुपमा बुझेका छन् ।
अबको अगाडि के होला ?
विशेष नगरसभा बोलाउने तयारी भइरहेको छ, जहाँ यो प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल गरिनेछ। नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पारित भएमा नगर प्रमुखको अधिकार कटौती भएर अधिक शक्ति नगर कार्यपालिकामा हस्तान्तरण हुनेछ ।
नगर प्रमुख पौडेल सामान्य अधिकारको प्रयोग मात्र प्रयोग गर्न पाउँनेछ । बहुमत रहेका पाटिका नगर सभा सदस्यहरुकै हालीमुहाली हुनेछ । यो विशेष नगरसभा बैठकले नगरपालिकाको भविष्यमा के कस्तो असर पार्नेछ भन्ने विषयमा स्थानीयहरूबीच चासोको विषय बनेको छ।
यस विवादले जीतपुरसिमराको राजनीतिक वातावरणमा नयाँ मोड ल्याएको छ, र नगरवासीहरू पनि नगर प्रमुख र नगर कार्यपालिकाबीचको यो खिचातानीलाई चासोपूर्वक हेरेका छन्।
नगर प्रमुख पौडेल के भन्छन्
यसबारे नगर प्रमुख पौडेलले निवेदन पाएको तर अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए ।उनले मंगलबार निवेदन आएको र अध्ययनका क्रममा नियम संगत मिल्ने अवस्थामा विषेश नगर सभा बोलाउने जानकारी दिए । कानुन भन्दा माथि कोहि नरहेकाले आफुले पनि नियमसंबत तरिकाले नै अगाडि बढ्ने बताए ।
संशोधनको प्रस्तावमा के के छन् ?
नियम ४ को उपनियम ३ को अन्त्यमा नगर प्रमुख हटाई नगर कार्यपाकिाले तोके अनुसार नगर प्रमुख वा नगर कार्यपालकाले तोकेका नगरकार्यपालिका सदस्यहरुले गर्ने छन् संसोधन गरी उल्लेख गर्ने ।
सोही नियमको उपनियम ६ मा नगर प्रमुखको सट्टामा नगरकार्यपालिका उल्लेख गर्ने ।नियम ५ उपनियम १ मा प्रमुखको सट्टामा सो हटाइ नगरकार्यपालिका उल्लेख गर्ने र अन्तिम हुने छ पछिको वाक्य हटाउने ।उपनियम २ हटाउने ।
उपनियम ३ मा उल्लेख भएको नगर प्रमुखको सट्टामा नगर कार्यपालिका राख्ने ।उनियम ५ मा नगर प्रमुख पछि र उपप्रमुखले सहमतिका आधारमा निर्णय दिन सकने छन् उल्लेख गरी पुनर्लेखन गर्ने ।सोही नियमको उपनियम ६ मा नगर प्रमुखको सट्टामा नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार उल्लेख गरी पुनरलेखन गर्ने सो पछिको अर्को वाक्य हटाउने ।
नियम ७ को उपनियम १. मा नगर प्रमुख पछि नगर उपप्रमुख र नगर कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरुको प्रस्ताव तथा निर्देशन अनुसार नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ उल्लेख गरी पुनरलेखन गर्ने । उपनियम ३ मा प्रमुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक भन्ने शब्दहरु हटाउने ।
नियम ९ को उपनियम १ मा नगर प्रमुख भन्दा पछाडि उपप्रमुख थप गरि सो पछिको अर्को बाक्य वाक्य हटाउने । नियम १० को उपनियम ७ हटाउने ।
नियम १४ को उर्पानयम २ पुर्लेखन गरी कार्यपालिकाब्जे निर्णय कार्यान्वयन भए वा नभएको संवन्धमा नगर प्रमुख,नगर उपप्रमुख र नगर प्रमुख र नगर प्रमुख बाहेक को ठुलो दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी नगर कार्यपालिकाले तोकेको नगरकार्यपालिको एक सदस्य समेत रहेको समितिले अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ उल्लेख गर्ने ।
