जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विषय समेट्न छलफल थालेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका क्रममा सबै क्षेत्रको स्वामित्व हुनेगरी विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव सङ्कलन शुरु गरिएको हो।
बजेट प्रणाली तथा नीति तथा कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गरी समावेशी र सबैको अपनत्व हुनेगरी निर्माण गर्ने घोषणा गरे बमोजिम नगर प्रमुख राजन पौडेलले सो काम शुरु गरेका हुन् ।
उनले सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरुसँगै बसेर आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गरिरहेका हुन् ।
नगर प्रमुख पौडेलले बुधबार श्रमिक तथा मजदुर युनियनका प्रतिनिधिहरु र वन तथा वातावरण क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञसँग छलफल तथा सुझाव संकलन गरेका छन् ।
मजदुर युनियनका प्रतिनिधिहरुमध्ये अधिकांशले श्रम डेस्क स्थापना गर्न,प्रदुषण नियन्त्रण तथा मजदुर बिरोधी गतिबिधिलाई रोक्न उपमहानगरपालिका नीति तथा कार्यक्रमबाट अग्रसर हुनुपर्ने,मजदुरहरुको क्षमता बिकासकोलागि तालिम तथा कार्यक्रमको ब्यवस्थापन,उद्योगमा कार्यकाल सकिएपछि सेवानिबृत कर्मचारीको छोराछोरीलाई सम्बन्धित उद्योगले योग्यताको आधारमा काम दिनुपर्ने कार्यमा सहकार्य गर्न,युवालाई बिदेश पलायन हुनबाट रोक्न लक्ष्य निधारण गरी योजना तथा नितीहरु ल्याउँनुपर्ने लगायतका बिषयहरु उठाएका थिए ।
उपमहानगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रम मजदुरहरुको मनोवल उच्च हुने किसिमले निति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै अर्को चरणमा भएको छलफलमा बन तथा बाताबरण क्षेत्रमा कार्यरत सामुदायिक तथा साझेदारी बनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले वनलाई संरक्षण गरी यसको उपयोगलाई समृद्धिसँग जोड्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने,उपमहानगरमा बन प्राबिधिकको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने,बन डढेलो नियन्त्रणकोलागि उपमहानगरपालिका बन समितीसँग मिलेर उपकरण किन्नुपर्ने,बन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षतीपुर्तिकोलागि बन उपभोक्ता समितिसँग मिलेर राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने,चुरे क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने,बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग बढाएर बन फडानी रोक्नुपर्ने,जडिबुटी,बेसार,अदुवा,बाँस लगायतका खेतीहरु गर्नुपर्ने,सड्कको दुबै किनारमा बृक्षारोपण गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरु निती तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मजदुर युनियनका पदाधिकारीहरुसँगको छलफल उद्योग,पर्यटन तथा सहकारी प्रबद्र्धन शाखाका प्रमुख अधिकृत सुधन चौधरी,बन तथा बाताबरणका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा बाताबरण तथा सरसफाई शाखाका प्रमुख ईन्जिनयर पुष्पा सिँह र नगर प्रमुखका राजनीतिक सल्लाहकार भरत भण्डारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ७१(१) र अन्तरसरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा २१(३) राजश्व र व्यय (बजेट) अनुमान प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
