बलिराम यादव/
पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भएको पाईएको छ ।
छिपहरमाई गाउँपलिकामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा तालिम लगायतको सचेतना कार्यक्रममा १ करोड ५८ लाख बढि रुपैयाँ खर्चेर लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाईएको छ ।
छिपहरमाई गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,लेखा प्रमुख लगायतको संयुक्त मिलेमतोमा अधिकांश कार्यक्रम कागजमा संचालन गरि विकासे बजेटको लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वर्तमान अध्यक्ष(मेयर) समेत रहेका गुप्ताले आफ्ना आसेपासे कार्यकतालाई खडा गरि ६०÷४० प्रतिशत कमिसनको भागबण्डामा सिलाई बुनाई,ब्युनिसियन, अगरबत्ती,मैनबत्ती,व्यवसायिक तरकारी खेती,महिला हिंसा नियन्त्रण,महिला क्षमता विकास,कम्प्यूटर र मोबाईल मर्मत, महिला हिंसा नियन्त्रण,रलोक सेवा तयारी लगायतका तालिम कार्यक्रम विभिन्न संघ संस्था तथा व्यापारिक फर्म मार्फत गराई १ करोड ५८ लाख ४१ हजार १६२ रुपैयाँ खर्चे लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ । जुन विद्यमान ऐन कानुन पालना नगरि हचुवाको तालमा गरेको कार्यक्रमले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
कमिसनको सेटिङ्गमा लागत अनुमान बिनै ऐन विपरित सोझै खरिद :
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ५(१) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको हकमा बाहेक १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको जुन सुकै खरिदको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने तथा सोही नियमावलीको नियम ५(क) मा लागत अनुमान स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर पालिकाले उपरोक्त अनुुसारको १ लाख भन्दा बढिको खरिद कार्य गर्नुपूर्व लागत अनुमान तयार तथा स्वीकृत नगरि विभिन्न फर्म तथा संस्थाहरुबाट ऐन विपरित पटक पटक गरि १ करोड ५८ लाख भन्दा बढि रकम सोझै खरिद गरेको महा लेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ (१ख) मा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक वा पटक पटक गरि ५ लाख भन्दा बढि रकमको वा एउटै व्यक्ति फर्म,कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटक भन्दा बढि सोझै खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ता,प्रुमख प्रशासकीय अधिकतृ लगायतकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सामुदायिक विकास केन्द्रबाट रु ४७ लाख ८९ हजार ४२० रुपैयाँ १० पटक,प्रगतिशिल युवा विकास क्लबबाट रु २६ लाख ९४ हजार ४५० रुपैयाँको ९ पटक,सुनौलो नेपालबाट रु २५ लाख ८६ हजार ९१४ रुपैयाँको ८ पटक, समाज विकास अभियानबाट १५ लाख ५५ हजार ९ सयको ६ पटक र वीरगंज नेपाल कन्सल्टेन्सीबाट रु १२ लाख ९६ हजारको ३ पटक फरक फरक प्रकृतिका तालिम कार्यको सोझै खरिद कार्य गराईको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।
उतिवेला सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५(४) अनुसार सार्वजनिक निकायले ५ लाख भन्दा बढि २० लाखसम्मको खरिद कार्य गर्दा शिलबन्दी दरभाउपत्रबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर मोटो कमिसनको सेटिङ्ग तालिम गराएको गाउँपालिकाले वीरगंज नेपाल कन्सल्टेन्सी सुनौलो नेपाल पर्सासंग झण्डै ७ लाख तथा पर्सा समुदायिक विकास केन्द्रसंग ६ लाखको सिलाई कटाई तालिम सोझै विधिबाट गराएको छ ।
जसमा कुल बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत रकम कमिसनमा सकाएर अधिकांश कार्यक्रम कागजमै संचालन गरि अनियमितता भएको स्थानीय शारुख मन्सुरीको आरोप छ । जसमा मलेपको कार्यालयले समेत औल्याएको छ ।
कागजमा कार्यक्रम देखाई अनियमितताः
अध्यक्ष गुप्ता तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितकाले सो आर्थिक वर्ष अधिकांश कार्यक्रम नै नगरि गैर सरकारी संस्थाको मिलेमतोमा कागज र बिलमा मात्र कार्यक्रम गरेको जनाई लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको छिपहरमाई गाउँपालिका वडा नं. ५ का स्थानीय शारुख मन्सुरीको आरोप छ । जुन आरोपलाई मलेपको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
मलेपको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कतिपय तालिममा सहभागि प्रशिक्षार्थीको हाजिर नभएको,तालिम संचालन गर्न आवश्यक पर्ने औजार,तालिम सामग्री, भाडावर्तन,बाल्टीन,दराज आदी खरिदको बिल पेश गरि लिएतापनि उक्त मालसामान गाउँपालिकालाई बुझाईएको र हस्ताक्षर गरेको पाईएको छैन् ।
यहाँसम्मको उति बेला कतिपय तालिममा सहभागि प्रशिक्षार्थीको छनौट,तालिम अवधी र स्थान छनौट गरि तालिम संचालन गरेको नपाईएको समेत मलेपको कार्यालयले औल्याएको छ । यसले समेत कागजी मिलान गरि बीलमा कार्यक्रम देखाई लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरिएको स्थानीयको आरोप पुष्टि हुन्छ ।
कार्यक्षेत्रगत शर्त पुुरा नगरि आवश्यकता बिनै उपलब्धी बिहिन कार्यक्रमः
सार्वजनिक खरिदको नियमावली अनुसार गैर सरकारी संस्थाहरुबाट काम गराउँदा त्यस्तो कामको आवश्यकता, किसिम,समयाअवधी,कामको गुणस्तर,जनशक्ति,कार्य संचालन कार्यविधि सहित कार्य क्षेत्रगत शर्त प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले आफ्नै आसेपासेको संस्थासंग श्रम बजारको सर्वेक्षण नगरि उपरोक्त सबै प्रकारका तालिमका लागि तालिम प्रदायक संस्थाले रोजेको स्थानमा चाहेको तालिम दिन सक्ने गरि संस्था छनौट गरि तालिम संचालन गरि लाखौं रुपैयाँ घोटाला गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
विद्यमान ऐन कानुनको त्यस्तो कुनै प्रकृया पुरा नगरेबाट आवश्यकता बिनै गैर सरकारी संस्थाको सेटिङ्गमा हचुवाको भरमा बजेट राखि विकासे बजेटको १ करोड ५८ लाख बढि रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता गरिएको स्थानीयको आरोप नर्कान सकिदैन् । अर्काे भने खर्च देखाइएको जतिको उपलब्धी समेत भएको देखिदैन् । जुन गाउँपालिका तथा मलेपको तथ्यले समेत पुष्टि गरेको छ ।
नेकपा एमालेले ‘‘सामाजिक न्याय र सुशासन हाम्रो कार्यभार, मधेशको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि एमाले सरकार’’नारा दिएर प्रथम मधेश प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो ।
तर नेकपा एमाले पर्साका सचिव समेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले एमाले पार्टीको बलमा विद्यमान ऐन कानुनलाई चुनौती दिदै यस्ता दर्जनौं शिर्षकमा भ्रष्टाचार गरि अकुत सम्पती आर्जन गरेको समेत स्थानीयको आरोप छ ।
यस बारे गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्तासंग प्रतिकृया लिाई पटक पटक फोन गर्दा फोन नउठाएर सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
